What is the relation between generalist and specialist ?
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For a long time, a controversy has been raging among the scholars and administrators alike regarding the position and role of the general administrators and functional specialists in the public service. As early as 1958, Prof. James Feslar recorded the revival of this controversy.
The Fulton Report of 1968 tried to deal with the issues highlighted by this controversy. India which follows the British pattern of administration also has been facing this problem since independence. It has attracted the attention of our Prime Ministers, study teams, administrative commissions and Five Years Plans. The dilemma, explained in the subsequent paragraphs, which our administration is facing was referred to by our late Prime Minister Shri Rajiv Gandhi as late as May 1986. While addressing a conference of directors of national laboratories of the Council of Scientific and Industrial Research at New Delhi, he remarked. "if the best scientists were put in charge of administration, we lose a Scientist and perhaps we don't even gain in administration" A 'generalist' means an amateur administrator who had education in linguistics or classics and is a highly intelligent man with certain personal qualities of character. He possesses no specialist or technical qualifications in the sense of having earlier gone through a specific unidisciplinary, vocational or professional course being essential for his entry into the service. Jitendra Singh elaborates that "Generalist" in its ordinary meaning of the term, stands for the "all round man" who has no specific speciality, but prides in multi-functionality. He is
also a versatile man, who is expected to do all jobs with equal felicity whether it is the task of fathoming the on-coming political storm or making sophisticated fiscal decision or managing industrial enterprises or being the head of professional training or research institute. Technical innocence is considered his strongest point. A member of the LA.S. in India or Administrative Service in Britain is thus a generalist.
A specialist is an expert who has devoted time and study to a special branch of leaming and has acquired specialized expertise in tackling problems of particular subjects or areas. Specialists in government are therefore those who are recruited to posts for which professional, scientific, technical or other specialist qualifications are essential and would obviously include engineers, scientists, doctors, lawyers, statisticians, economists, etc.
The present system of administration in India, as in Britain, is by and large generalist dominated in which policy-making and top administrative posts are occupied by the generalist administrators belonging to the LAS It is they who head the various departments or government enterprises and render advice to the political executive. The specialists, on the other hand, work within their specialized area or department and man the technical posts. They give technical advice to the generalist administrators and thus are on tap, not on the top. The ancestry of the generalist being always on the top in administration can be traced to the administrative philosophy of 19th century England where generalism was made an absolute principle of administration. The two authorities that helped in the build-up of the generalist dominated administration in lending their support were: Northcote-Trevelyan Report on the Organisation of Permanent Civil Service (1854) and the Macaulay Report on the Indian Civil Service (1854).
The same philosophy of administration was extended to India during the early British colonial period. "The characteristics emphasized of the members of India's administrative class were technical innocence, diversified experience, excessive authoritarianism and centralism resulting in an insulated, small exclusive elitist group on whom the colonial power could wholly rely for maintaining law and order and keeping the treasuries replenished. For a 'no- changer' administration with minimal developmental work on its agenda and having very little techno-specialist content in its functions, predominant generalist service was deemed adequate."
The head of the department was a general administrator, an LC.S. officer, whose main job was to carry on the day-to-day administration. All other personnel such as engineers and scientists whose number at any rate was limited, were subordinate to him. It was he who advised the Minister and took decisions on policy matters.
In Britain itself the structure of the civil service is strongly based upon this generalist-specialist dichotomy, The essential principle of the system is the distinction between policy and finance as the concern of the generalists and technical and scientific matters, as belonging to appropriate specialists. As Peter Self observes, "In Britain, the traditional system of administrative appraisal can be seen as a series of Chinese boxes. In theory, a departmental minister remains omnicompetent in the centre of the stage. The minister is advised confidentially on policy issues by administrators, who in turn collect any necessary advice from relevant specialists."
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জেনারালিস্ট এবং বিশেষজ্ঞের মধ্যে কী সম্পর্ক?
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দীর্ঘকাল ধরে জনসাধারণের সেবায় সাধারণ প্রশাসক এবং কার্যনির্বাহী বিশেষজ্ঞের অবস্থান ও ভূমিকা নিয়ে পণ্ডিত ও প্রশাসকদের মধ্যে সমানভাবে বিতর্ক চলছে। ১৯৫৮ সালের প্রথমদিকে, প্রফেসর জেমস ফেল্লার এই বিতর্কের পুনর্জাগরণ রেকর্ড করেছিলেন।
1968 সালের ফুলটন রিপোর্ট এই বিতর্কের দ্বারা চিহ্নিত বিষয়গুলি মোকাবিলার চেষ্টা করেছিল। প্রশাসনের যে ব্রিটিশ রীতি অনুসরণ করে ভারতও স্বাধীনতার পর থেকেই এই সমস্যার মুখোমুখি। এটি আমাদের প্রধানমন্ত্রী, অধ্যয়ন দল, প্রশাসনিক কমিশন এবং পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। আমাদের প্রশাসনের মুখোমুখি পরবর্তী অনুচ্ছেদে বর্ণিত এই দ্বিধাটি ১৯৮6 সালের মে মাসের শেষের দিকে আমাদের প্রয়াত প্রধানমন্ত্রী শ্রী রাজীব গান্ধী উল্লেখ করেছিলেন। নতুন বৈজ্ঞানিক ও শিল্প গবেষণা কাউন্সিলের জাতীয় পরীক্ষাগারগুলির পরিচালকদের সম্মেলনে বক্তব্য রাখার সময়। দিল্লি, তিনি মন্তব্য করেছিলেন। "যদি সেরা বিজ্ঞানীদের প্রশাসনের দায়িত্ব দেওয়া হয়, তবে আমরা একজন বিজ্ঞানীকে হারাতে পারি এবং সম্ভবত আমরা প্রশাসনেও লাভ করতে পারি না" এ 'জেনারালিস্ট' বলতে একজন অপেশাদার প্রশাসককে বোঝায় যে ভাষাতত্ত্ব বা ক্লাসিক বিষয়ে পড়াশোনা করেছিল এবং নির্দিষ্ট বুদ্ধিমান ব্যক্তি ছিল চরিত্র ব্যক্তিগত গুণাবলী। চাকরিতে প্রবেশের জন্য প্রয়োজনীয় কোনও নির্দিষ্ট অনুশাসনীয়, বৃত্তিমূলক বা পেশাদার কোর্সটি আগে পাস করার অর্থে তিনি কোনও বিশেষজ্ঞ বা প্রযুক্তিগত যোগ্যতার অধিকারী নন। জিতেন্দ্র সিং ব্যাখ্যা করেছেন যে এই শব্দটির সাধারণ অর্থ "জেনারালিস্ট" এর অর্থ দাঁড়ালো "অল রাউন্ড ম্যান" যার বিশেষ কোন বিশেষত্ব নেই, তবে বহু কার্যকারিতা নিয়ে গর্বিত। তিনি
এছাড়াও একটি বহুমুখী মানুষ, যিনি আসন্ন রাজনৈতিক ঝড়কে প্রশ্রয় দেওয়া বা অত্যাধুনিক রাজস্ব সিদ্ধান্ত গ্রহণ বা শিল্প উদ্যোগ পরিচালনা করা বা পেশাদার প্রশিক্ষণ বা গবেষণা ইনস্টিটিউটের প্রধান হয়ে কাজ করা সমান সান্নিধ্যের সাথে সমস্ত কাজ করবেন বলে আশা করা হচ্ছে। প্রযুক্তিগত নির্দোষতা তার শক্তিশালী পয়েন্ট হিসাবে বিবেচিত হয়। এলএএস-এর সদস্য ভারতে বা ব্রিটেনে প্রশাসনিক পরিষেবা এইভাবে একজন সাধারণ বিশেষজ্ঞ।
বিশেষজ্ঞ হ'ল এমন একটি বিশেষজ্ঞ যিনি লেমিংয়ের একটি বিশেষ শাখায় সময় এবং অধ্যয়ন ব্যয় করেছেন এবং নির্দিষ্ট বিষয় বা ক্ষেত্রের সমস্যাগুলি মোকাবেলায় বিশেষ দক্ষতা অর্জন করেছেন। সরকারের বিশেষজ্ঞরা তাই সেই পদে নিয়োগ দেওয়া হয় যার জন্য পেশাদার, বৈজ্ঞানিক, প্রযুক্তিগত বা অন্যান্য বিশেষজ্ঞের যোগ্যতা প্রয়োজনীয় এবং এগুলি অবশ্যই প্রকৌশলী, বিজ্ঞানী, ডাক্তার, আইনজীবি, পরিসংখ্যানবিদ, অর্থনীতিবিদ ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত করবেন।
ব্রিটেনের মতো ভারতে বর্তমান প্রশাসনের ব্যবস্থাটি বৃহত্তর জেনারালিস্টের আধিপত্য, যেখানে নীতি নির্ধারণ এবং শীর্ষ প্রশাসনিক পদগুলি এলএএস-এর অন্তর্গত জেনারালিস্ট প্রশাসকদের দ্বারা দখল করা হয় বিভিন্ন বিভাগ বা সরকারী প্রতিষ্ঠানের প্রধান যারা ছিলেন এবং নেতৃত্ব দেন রাজনৈতিক কার্যনির্বাহী পরামর্শ। অন্যদিকে বিশেষজ্ঞরা তাদের বিশেষ অঞ্চল বা বিভাগের মধ্যে কাজ করেন এবং প্রযুক্তিগত পদগুলি পরিচালনা করেন। তারা জেনারালিস্ট প্রশাসকদের প্রযুক্তিগত পরামর্শ দেয় এবং এভাবে ট্যাপে থাকে, শীর্ষে নয়। প্রশাসনে সর্বদা শীর্ষস্থানীয় থাকা জেনারালিস্টের বংশধারা 19 শতকের ইংল্যান্ডের প্রশাসনিক দর্শনে সনাক্ত করা যায় যেখানে জেনারেলিজমকে প্রশাসনের এক চূড়ান্ত নীতি হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছিল। তাদের সহায়তা দেওয়ার ক্ষেত্রে যে দুটি কর্তৃপক্ষই জেনারালিস্ট আধিপত্যবাদী প্রশাসন গঠনে সহায়তা করেছিল সেগুলি হলেন: স্থায়ী সিভিল সার্ভিসের সংস্থাপন সম্পর্কিত নর্থকোট-ট্রেভেলিয়ান রিপোর্ট (১৮৫৪) এবং ভারতীয় সিভিল সার্ভিসে ম্যাকোলে রিপোর্ট (১৮৫৪)।
প্রশাসনের একই দর্শনের প্রারম্ভিক ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক আমলে ভারতে প্রসারিত হয়েছিল। "ভারতের প্রশাসনিক শ্রেণীর সদস্যদের যে বৈশিষ্ট্যগুলির উপর জোর দেওয়া হয়েছিল তা হ'ল প্রযুক্তিগত নির্দোষতা, বৈচিত্র্যময় অভিজ্ঞতা, অত্যধিক স্বৈরাচারবাদ এবং কেন্দ্রীয়তা যার ফলে একটি নিরপেক্ষ, ক্ষুদ্রতর স্বতন্ত্র অভিজাত শ্রেণীর জন্ম হয়েছিল যার উপরেঔপনিবেশিক শক্তি পুরোপুরি আইন শৃঙ্খলা রক্ষায় এবং কোষাগার পুনরুদ্ধারের জন্য নির্ভর করতে পারে। একটি 'নো-চেঞ্জার' প্রশাসনের জন্য যার এজেন্ডায় ন্যূনতম উন্নয়নমূলক কাজ এবং এর কার্যক্রমে প্রযুক্তিগত বিশেষজ্ঞের খুব সামান্য বিষয় রয়েছে, তবে প্রধান জেনারেলবাদী পরিষেবাটি পর্যাপ্ত বলে বিবেচিত হয়েছিল। "
বিভাগের প্রধান ছিলেন একজন সাধারণ প্রশাসক, একজন এলসিএস। অফিসার, যার প্রধান কাজ ছিল প্রতিদিন কাজ পরিচালনা করা। অন্য সমস্ত কর্মী যেমন ইঞ্জিনিয়ার এবং বিজ্ঞানীরা যার হার কোনও হারেই সীমিত ছিল, তাঁর অধীনস্থ ছিলেন। তিনিই মন্ত্রীর পরামর্শ দিয়েছিলেন এবং নীতিগত বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেন।
ব্রিটেনে নিজেই সিভিল সার্ভিসের কাঠামো দসাধারণভাবে এই জেনারালিস্ট-বিশেষজ্ঞ দ্বৈতত্ত্বের উপর ভিত্তি করে গড়ে তোলা হয়েছে, সিস্টেমের প্রয়োজনীয় নীতিটি নীতি ও অর্থের মধ্যে পার্থক্যকে সাধারণ বিশেষজ্ঞদের উদ্বেগ এবং প্রযুক্তিগত এবং বৈজ্ঞানিক বিষয় হিসাবে উপযুক্ত বিশেষজ্ঞের অন্তর্ভুক্ত করে। পিটার সেল্ফ যেমন পর্যবেক্ষণ করেছেন, "ব্রিটেনে প্রশাসনিক মূল্যায়নের প্রচলিত ব্যবস্থাটি চীনা বাক্সগুলির একটি সিরিজ হিসাবে দেখা যেতে পারে। তত্ত্ব অনুসারে, বিভাগীয় মন্ত্রীর মঞ্চের কেন্দ্রে সর্বপরিচয় রয়ে যায়। প্রশাসকরা নীতিগত বিষয়গুলিতে মন্ত্রীর গোপনে পরামর্শ দেন। , যারা পরিবর্তে সম্পর্কিত বিশেষজ্ঞদের কাছ থেকে প্রয়োজনীয় পরামর্শ সংগ্রহ করেন। "
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सामान्यवादी और विशेषज्ञ के बीच क्या संबंध है?
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लंबे समय से, सार्वजनिक सेवा में सामान्य प्रशासकों और कार्यात्मक विशेषज्ञों की स्थिति और भूमिका के बारे में विद्वानों और प्रशासकों के बीच एक विवाद चल रहा है। 1958 की शुरुआत में, प्रो। जेम्स फेसलर ने इस विवाद के पुनरुद्धार को दर्ज किया।
1968 की फुल्टन रिपोर्ट ने इस विवाद से उजागर मुद्दों से निपटने की कोशिश की। भारत जो प्रशासन के ब्रिटिश पैटर्न का पालन करता है वह भी आजादी के बाद से इस समस्या का सामना कर रहा है। इसने हमारे प्रधानमंत्रियों, अध्ययन टीमों, प्रशासनिक आयोगों और पंचवर्षीय योजनाओं का ध्यान आकर्षित किया है। दुविधा, जिसे बाद के पैराग्राफों में समझाया गया है, जिसका हमारे प्रशासन द्वारा सामना किया जाता है, हमारे दिवंगत प्रधान मंत्री श्री राजीव गांधी द्वारा मई 1986 के अंत में संदर्भित किया गया था। नई पर वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद की राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं के निदेशकों के एक सम्मेलन को संबोधित करते हुए। दिल्ली, उन्होंने टिप्पणी की। "अगर सबसे अच्छे वैज्ञानिकों को प्रशासन का प्रभारी बनाया जाता है, तो हम एक वैज्ञानिक को खो देते हैं और शायद हम प्रशासन में भी नहीं होते हैं" A 'generalist' का अर्थ होता है एक शौकिया प्रशासक, जिसकी भाषाविज्ञान या क्लासिक्स में शिक्षा होती है और वह बहुत बुद्धिमान व्यक्ति होता है। चरित्र के व्यक्तिगत गुण। उनके पास इस बात का कोई विशेषज्ञ या तकनीकी योग्यता नहीं है कि पहले एक विशिष्ट यूनिडिसिप्लिनरी, व्यावसायिक या व्यावसायिक पाठ्यक्रम के माध्यम से चला गया था, जो सेवा में उनके प्रवेश के लिए आवश्यक था। जितेन्द्र सिंह ने कहा कि "जनरलिस्ट" शब्द के सामान्य अर्थ में, "ऑल राउंड मैन" का अर्थ है, जिसकी कोई विशिष्ट विशेषता नहीं है, लेकिन यह बहु-कार्यक्षमता में है। वह है
एक बहुमुखी आदमी, जो सभी नौकरियों को समान रूप से करने की उम्मीद करता है, चाहे वह आने वाले राजनीतिक तूफान को खत्म करने या परिष्कृत राजकोषीय निर्णय लेने या औद्योगिक उद्यमों का प्रबंधन करने या पेशेवर प्रशिक्षण या अनुसंधान संस्थान के प्रमुख होने का कार्य हो। तकनीकी निर्दोषता को उनका सबसे मजबूत बिंदु माना जाता है। एलएएस के एक सदस्य। भारत में या ब्रिटेन में प्रशासनिक सेवा इस प्रकार एक सामान्यवादी है।
एक विशेषज्ञ एक विशेषज्ञ होता है जिसने लीक करने की एक विशेष शाखा के लिए समय और अध्ययन समर्पित किया है और विशेष विषयों या क्षेत्रों की समस्याओं से निपटने में विशेष विशेषज्ञता हासिल की है। सरकार में विशेषज्ञ इसलिए हैं जो उन पदों के लिए भर्ती किए जाते हैं जिनके लिए पेशेवर, वैज्ञानिक, तकनीकी या अन्य विशेषज्ञ योग्यता आवश्यक है और इसमें स्पष्ट रूप से इंजीनियर, वैज्ञानिक, डॉक्टर, वकील, सांख्यिकीविद्, अर्थशास्त्री आदि शामिल होंगे।
भारत में प्रशासन की वर्तमान प्रणाली, जैसा कि ब्रिटेन में है, और बड़े सामान्यवादी का प्रभुत्व है, जिसमें नीति-निर्माण और शीर्ष प्रशासनिक पदों पर LAS से संबंधित सामान्यवादी प्रशासकों का कब्जा है, यह वह है जो विभिन्न विभागों या सरकारी उद्यमों का नेतृत्व करता है और प्रस्तुत करता है राजनीतिक कार्यपालिका को सलाह। दूसरी ओर, विशेषज्ञ अपने विशेष क्षेत्र या विभाग के भीतर काम करते हैं और तकनीकी पदों पर काम करते हैं। वे सामान्यवादी प्रशासकों को तकनीकी सलाह देते हैं और इस प्रकार शीर्ष पर नहीं, नल पर हैं। प्रशासन में हमेशा शीर्ष पर रहने वाले सामान्यवादी की वंशावली को 19 वीं शताब्दी के इंग्लैंड के प्रशासनिक दर्शन से पता लगाया जा सकता है जहां सामान्यवाद को प्रशासन का एक पूर्ण सिद्धांत बनाया गया था। अपने समर्थन को उधार देने में सामान्यीकृत वर्चस्व वाले प्रशासन के निर्माण में मदद करने वाले दो प्राधिकरण थे: नॉर्थकोट-ट्रेवेलियन रिपोर्ट ऑन द परमानेंट सिविल सर्विस (1854) का संगठन और भारतीय सिविल सेवा (1854) पर मैकाले रिपोर्ट।
प्रशासन के इसी दर्शन को ब्रिटिश औपनिवेशिक काल के दौरान भारत में विस्तारित किया गया था। "भारत के प्रशासनिक वर्ग के सदस्यों की विशेषताओं में तकनीकी निर्दोषता, विविध अनुभव, अत्यधिक अधिनायकवाद और केंद्रीयवाद शामिल थे, जिसके परिणामस्वरूप एक अछूता, छोटा विशेष अभिजात्य वर्ग था, जिस पर औपनिवेशिक सत्ता कानून और व्यवस्था बनाए रखने और खजाने को फिर से भरने के लिए पूरी तरह से भरोसा कर सकती थी। अपने एजेंडे में न्यूनतम विकासात्मक कार्य के साथ 'नो-चेंजर' प्रशासन के लिए और इसके कार्यों में बहुत कम तकनीकी विशेषज्ञ सामग्री होने के कारण, प्रमुख सामान्यवादी सेवा को पर्याप्त माना जाता था। "
विभाग के प्रमुख एक सामान्य प्रशासक थे, एक एलसीएस। अधिकारी, जिसका मुख्य काम दिन-प्रतिदिन के प्रशासन को चलाना था। अन्य सभी कर्मियों जैसे कि इंजीनियर और वैज्ञानिक जिनकी किसी भी दर पर संख्या सीमित थी, उनके अधीन थे। यह वह था जिसने मंत्री को सलाह दी और नीतिगत मामलों पर निर्णय लिया।
ब्रिटेन में स्वयं सिविल सेवा की संरचना इस सामान्य विशेषज्ञ-विशेषज्ञ द्विकोटोमी पर दृढ़ता से आधारित है, प्रणाली का आवश्यक सिद्धांत नीति और वित्त के बीच का अंतर है, जो सामान्य विशेषज्ञों और तकनीकी और वैज्ञानिक मामलों की चिंता के रूप में उपयुक्त विशेषज्ञों से संबंधित है। जैसा कि पीटर स्वयं कहते हैं, "ब्रिटेन में, प्रशासनिक मूल्यांकन की पारंपरिक प्रणाली को चीनी बक्से की एक श्रृंखला के रूप में देखा जा सकता है। सिद्धांत रूप में, एक विभागीय मंत्री मंच के केंद्र में सर्वव्यापी रहता है। मंत्री को प्रशासकों द्वारा नीतिगत मुद्दों के बारे में गोपनीय रूप से सलाह दी जाती है। , जो बदले में संबंधित विशेषज्ञों से कोई आवश्यक सलाह लेते हैं। "
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